राजस्थान सरकार का नया बजट 2025-26: पीएम किसान योजना में अब 9 हजार रुपए मिलेंगे, जानें पूरी डिटेल & गाइडलाइन

Rajasthan Government New Budget:- राजस्थान सरकार ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया, जिसमें किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने इस बजट में किसानों के आर्थिक संबल को और मजबूत करने के उद्देश्य से कई अहम फैसले लिए। इनमें सबसे बड़ी घोषणा पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली वार्षिक सहायता राशि को बढ़ाकर 9,000 रुपये करना शामिल है।

Rajasthan Government New Budget 2025-26

इस कदम से राजस्थान के लाखों किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी और उनकी आय में वृद्धि होगी। पहले जहाँ केंद्र सरकार 6,000 रुपये सालाना देती थी, वहीं अब राज्य सरकार अतिरिक्त 3,000 रुपये देगी, जिससे किसानों को कुल 9,000 रुपये मिलेंगे।

यह वृद्धि राज्य सरकार के किसानों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है।

केंद्र सरकार इस योजना के तहत 6,000 रुपये प्रति वर्ष देती है, जो किसानों के बैंक खातों में तीन किस्तों में भेजे जाते हैं। लेकिन अब राजस्थान सरकार ने इसमें अतिरिक्त राशि जोड़ने का फैसला किया है।

पिछले वर्षों में सहायता राशि में हुए बदलाव

• 2024 में: राज्य सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली राशि में 2,000 रुपये की वृद्धि की थी।
• 2025 में: इस साल सरकार ने एक और 1,000 रुपये जोड़कर कुल 3,000 रुपये राज्य सरकार की ओर से देने की घोषणा की।
• भविष्य में: सरकार अपने संकल्प पत्र के तहत कुल 12,000 रुपये प्रति वर्ष तक सहायता देने का वादा कर चुकी है।

राज्य सरकार का यह कदम किसानों की वित्तीय स्थिति को और बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है।

राजस्थान सरकार का संकल्प पत्र और भविष्य की योजना

राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने संकल्प पत्र में किसानों के लिए सालाना 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का वादा किया था।

• वर्तमान में, राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि 3,000 रुपये होगी।
• भविष्य में इसे 6,000 रुपये तक बढ़ाने की योजना है, जिससे किसानों को केंद्र और राज्य सरकार से मिलाकर कुल 12,000 रुपये प्रतिवर्ष मिल सकेंगे।

यह घोषणा राजस्थान के किसानों के लिए एक बड़ा राहत पैकेज साबित हो सकती है।

किसानों को इस बढ़ी हुई राशि का क्या लाभ मिलेगा?

सरकार की इस योजना का उद्देश्य किसानों को वित्तीय मजबूती प्रदान करना है, जिससे वे अपनी खेती के खर्चों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। इस बढ़ी हुई सहायता राशि के कई लाभ हैं:

• कृषि लागत में राहत: बीज, खाद, कीटनाशक और अन्य कृषि सामग्री खरीदने में मदद मिलेगी।
• आर्थिक स्वतंत्रता: छोटे और सीमांत किसान अपनी छोटी-छोटी जरूरतों को बिना कर्ज लिए पूरा कर सकेंगे।
• तकनीकी सुधार: किसान इस पैसे का उपयोग नई तकनीकों को अपनाने और अपनी खेती को आधुनिक बनाने में कर सकते हैं।
• बाजार की निर्भरता में कमी: किसान अपनी उपज को बिना किसी दबाव के बाजार में उचित मूल्य पर बेच सकेंगे।

सरकार के इस फैसले से किसानों को राहत मिलेगी और वे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकेंगे।

निष्कर्ष

राजस्थान सरकार द्वारा पेश किया गया यह बजट किसानों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली राशि को 9,000 रुपये प्रतिवर्ष तक बढ़ाने का निर्णय किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है।

राज्य सरकार का यह निर्णय केवल एक वित्तीय सहायता नहीं, बल्कि किसानों के जीवन स्तर को सुधारने और कृषि क्षेत्र को और सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भविष्य में इस योजना का और विस्तार किया जा सकता है, जिससे राजस्थान के किसानों को अधिक लाभ मिल सके।

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