भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana – PMAY) के तहत पात्र नागरिकों को पक्के घर उपलब्ध कराने के लिए सर्वे प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब जो भी नागरिक इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे स्वयं या फिर कॉमन सर्विस सेंटर (Common Service Center – CSC) जाकर अपनी सर्वे प्रक्रिया पूरी करवा सकते हैं। हालांकि, सरकार ने इस योजना में कुछ नए नियम लागू किए हैं, जिससे केवल जरूरतमंद लोगों को ही इसका लाभ मिले।
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नए नियम कौन नहीं होगा पात्र?
भारत सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए नियमों में बदलाव किया है कि अपात्र नागरिक इस योजना का लाभ न उठा सकें। निम्नलिखित श्रेणियों में आने वाले नागरिक इस योजना के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे:-
Income Tax और Business Tax जमा करने वाले व्यक्ति।
परिवार में यदि कोई सरकारी नौकरी में है।
पहले से पक्का घर मौजूद होने पर।
अच्छी आर्थिक स्थिति वाले नागरिक।
11.5 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि या 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि वाले किसान।
PMAY आवेदन प्रक्रिया और अंतिम तिथि
- आवेदन की अंतिम तिथि: 31 मार्च निर्धारित की गई है, इसलिए समय पर सर्वे पूरा करना आवश्यक है।
- नागरिक Smartphone से Online आवेदन कर सकते हैं या CSC केंद्र पर जाकर आवेदन करवा सकते हैं।
- ग्राम पंचायत के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है।
लाभार्थी सूची और योजना का लाभ
- सर्वे प्रक्रिया पूरी होने के बाद, योग्य नागरिकों के नाम आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे। यदि आपका नाम लाभार्थी सूची (Beneficiary List) में शामिल होगा, तो आपको इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा।
- आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन करें।
- Awas Plus Survey ऑप्शन पर क्लिक करें।
- Survey App और Aadhaar Face ID App डाउनलोड करें।
- सभी आवश्यक जानकारियां भरें और अपने कच्चे घर की फोटो अपलोड करें।
किन्हें मिलेगा 1.20 लाख रुपये का लाभ?
- गरीबी रेखा (BPL) के तहत आने वाले परिवार।
- जिनके पास अभी तक पक्का मकान नहीं है।
- ऐसे नागरिक जिनकी वार्षिक आय सीमित है और वे टैक्सपेयर नहीं हैं।
- छोटे किसान जिनके पास 2.5 एकड़ से कम सिंचित भूमि है।
- गांवों में रहने वाले पात्र परिवार जिन्हें स्थानीय निकायों द्वारा चयनित किया गया है।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य गरीब और बेघर नागरिकों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। हाल ही में लागू किए गए नए नियमों के तहत, इस योजना का लाभ केवल उन्हीं पात्र नागरिकों को मिलेगा, जो सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करेंगे। अब सिर्फ वे लोग 1.20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकेंगे, जिनकी आय सीमित है, जिनके पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं है, और जो गरीब वर्ग से आते हैं।
इसके विपरीत, इनकम टैक्स भरने वाले, सरकारी नौकरी करने वाले, पहले से पक्के मकान के मालिक और आर्थिक रूप से सक्षम लोग इस योजना से बाहर कर दिए जाएंगे। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे। इसके लिए सरकार ने सर्वे की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसकी अंतिम तिथि 31 मार्च तय की गई है।
पात्र नागरिकों के नाम लाभार्थी सूची में आने के बाद ही उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यदि आप इस योजना के योग्य हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें, ताकि आपको इस योजना का लाभ मिल सके और आपके अपने पक्के घर का सपना पूरा हो सके।
