Pay Commission News:- केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन संशोधन को लेकर 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने यह स्पष्ट किया है कि 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से कम नहीं रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसे 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए।
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Pay Commission News फिटमेंट फैक्टर का वेतन पर प्रभाव
फिटमेंट फैक्टर वेतन वृद्धि और पेंशन पुनरीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 लागू होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों को 157% तक वेतन वृद्धि मिल सकती है।
7वें वेतन आयोग ने 2016 में फिटमेंट फैक्टर 2.57 लागू किया था, जिसके चलते न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था।
विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच हो सकता है। यदि यह 1.92 रखा जाता है, तो वेतन में 92% की वृद्धि होगी, जबकि 2.86 होने पर वेतन में 186% तक का इजाफा संभव है।
8वें वेतन आयोग की संभावित सिफारिशें
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए, कई बड़े प्रस्ताव रखे गए हैं:
पेंशन और ग्रेच्युटी में सुधार:
- 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए परिभाषित पेंशन योजना (Defined Pension Scheme) को फिर से लागू करने पर विचार हो सकता है।
- पारिवारिक पेंशन और ग्रेच्युटी में संशोधन किया जा सकता है।
स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार:
- केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (CGHS) के तहत कैशलेस और बेहतरीन चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित करने की पहल की जा सकती है।
शिक्षा भत्ता और हॉस्टल सब्सिडी में वृद्धि:
- कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता और हॉस्टल सब्सिडी को पोस्ट-ग्रेजुएशन तक बढ़ाने की सिफारिश की जा सकती है।
वेतन संरचना की समीक्षा:
- पे स्केल को मर्ज करने और विभिन्न स्तरों पर वेतन वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सिफारिशें दी जा सकती हैं।
न्यूनतम वेतन निर्धारण:
- न्यूनतम वेतन को निर्धारित करने के लिए अयक्रॉयड फॉर्मूला (Aykroyd Formula) और 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को आधार बनाया जा सकता है।
फिटमेंट फैक्टर क्या होता है और यह वेतन में कैसे मदद करता है?
फिटमेंट फैक्टर एक गुणक (Multiplier) होता है, जिससे पुराने बेसिक वेतन को गुणा करके नया वेतन निकाला जाता है।
उदाहरण के लिए:
- यदि किसी कर्मचारी का पुराना बेसिक वेतन 10,000 रुपये था और फिटमेंट फैक्टर 2.57 लागू होता है, तो नया वेतन:
10,000 × 2.57 = 25,700 रुपये होगा।
संभावित नए फिटमेंट फैक्टर और वेतन वृद्धि:
| फिटमेंट फैक्टर | वेतन में वृद्धि (%) |
|---|---|
| 1.92 | 92% |
| 2.00 | 100% |
| 2.50 | 150% |
| 2.57 | 157% |
| 2.86 | 186% |
8वें वेतन आयोग से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे
- क्या यह 2026 में लागू होगा?
- 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, और आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग आता है।
- यदि यह परंपरा जारी रही, तो 8वां वेतन आयोग 2026 में लागू हो सकता है।
- हालांकि, कर्मचारी संघ सरकार से इसे पहले लागू करने की मांग कर सकते हैं।
- किन कर्मचारियों को लाभ नहीं मिलेगा?
- संविदा (Contract) कर्मचारियों को वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा।
- राज्य सरकारों के कर्मचारी भी तब तक लाभान्वित नहीं होंगे जब तक उनकी सरकारें इसे स्वीकार नहीं करतीं।
- जो कर्मचारी नए वेतन आयोग से पहले रिटायर होंगे, उन्हें इसका सीधा लाभ नहीं मिलेगा, हालांकि पेंशन में कुछ संशोधन हो सकते हैं।
निष्कर्ष
8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.57 से अधिक रखा जाता है, तो वेतन में 157% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस आयोग से बड़ी उम्मीदें हैं। हालांकि, सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना जरूरी होगा।
