भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए 8th CPC Reference Period Suggestions वेतन आयोग का गठन समय-समय पर किया जाता है ताकि उनके वेतन, भत्तों और पेंशन को समकालीन आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार संशोधित किया जा सके। अब, 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के संदर्भ में सुझाव और संभावनाओं पर चर्चा शुरू हो गई है। राष्ट्रीय संयुक्त परामर्श तंत्र (NC-JCM) के कर्मचारी पक्ष ने सरकार को अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि 8वें वेतन आयोग के नियमों और मापदंडों (Terms of Reference) को अप्रैल 2025 तक अंतिम रूप दिया जा सकता है।
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8th CPC Reference Period Suggestions
आइए जानते हैं कि 7वें वेतन आयोग की तुलना में 8वें वेतन आयोग में क्या नया हो सकता है?
न्यूनतम वेतन निर्धारण (Minimum Salary Determination)
7वें वेतन आयोग के दौरान, कर्मचारी संघों ने आजीविका के लिए आवश्यक न्यूनतम वेतन की मांग की थी, जिसमें शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन और त्यौहारों के खर्च को भी शामिल करने की बात कही गई थी। लेकिन 8वें वेतन आयोग के लिए कर्मचारियों ने “गरिमापूर्ण जीवन यापन हेतु उचित वेतन” की सिफारिश की है।
इस बार, डॉ. अयक्रॉयड फॉर्मूला में संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है ताकि वर्तमान जीवन आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जा सके।
8वें वेतन आयोग में परिवार के उपभोग इकाई (Consumption Unit) को 3 से बढ़ाकर 3.6 करने का प्रस्ताव रखा गया है।
इस सुझाव का आधार श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में पेश किए गए राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन नीति की सिफारिशों पर आधारित है।
फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) और वेतन वृद्धि
7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 रखा गया था, जिसके आधार पर न्यूनतम वेतन ₹18,000 तय किया गया था। लेकिन कर्मचारियों ने ₹26,000 की मांग की थी।
- 8वें वेतन आयोग के लिए कर्मचारियों की मांग फिटमेंट फैक्टर को 2.86 करने की है।
- यदि यह सिफारिश स्वीकार की जाती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन ₹51,480 हो सकती है।
- इससे विभिन्न स्तरों पर वेतन वृद्धि में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
वेतन संरचना और वेतनमान (Pay Scales & Structure)
7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों ने वेतन ग्रेड प्रणाली को समाप्त करने और वेतनमान को सरल और तर्कसंगत बनाने की मांग की थी।
- 8वें वेतन आयोग में गैर-व्यवहार्य वेतन स्तरों को विलय करने का प्रस्ताव दिया गया है, जैसे:
- Level-1 को Level-2 से जोड़ना
- Level-3 को Level-4 से जोड़ना
- Level-5 को Level-6 से जोड़ना
- इसका उद्देश्य वेतन विसंगतियों को दूर करना और वेतन संरचना को अधिक न्यायसंगत बनाना है।
पेंशन प्रणाली में बदलाव (Pension System Reforms)
7वें वेतन आयोग में पेंशन से संबंधित कुछ प्रमुख मांगें थीं:-
- न्यूनतम पेंशन में वृद्धि
- परिवार पेंशन और वृद्ध पेंशन में संशोधन
- ग्रेच्युटी की सीमा को ₹10 लाख तक बढ़ाना
- 8वें वेतन आयोग में मुख्य मांग है कि 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल किया जाए।
कर्मचारी संघों का मानना है कि नई राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में स्थायित्व और सुरक्षा की कमी है, जबकि पुरानी पेंशन योजना सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती थी।
इस संबंध में कर्मचारियों का दबाव लगातार बढ़ रहा है, जिससे सरकार पर OPS बहाल करने का दबाव बन सकता है।
महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते (Dearness Allowance & Other Allowances)
7वें वेतन आयोग में महंगाई भत्ता (DA) को मौजूदा फॉर्मूला के अनुसार बनाए रखने की सिफारिश की गई थी।
8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों ने सुझाव दिया है कि:
- DA/DR को तुरंत वेतन और पेंशन में शामिल किया जाए।
- बच्चों की शिक्षा भत्ता (CEA) और हॉस्टल सब्सिडी को पोस्ट-ग्रेजुएशन स्तर तक विस्तारित किया जाए।
- मेडिकल भत्तों में संशोधन किया जाए ताकि चिकित्सा सुविधाओं में बढ़ते खर्च को कवर किया जा सके।
सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या होगा बड़ा बदलाव?
- न्यूनतम वेतन में ₹18,000 से बढ़ाकर ₹51,480 तक बढ़ने की संभावना।
- फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 2.86 हो सकता है।
- पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली पर विचार किया जा सकता है।
- महंगाई भत्ता (DA) को सीधे वेतन में जोड़ने का प्रस्ताव।
- बच्चों की शिक्षा भत्ता (CEA) को पोस्ट-ग्रेजुएशन तक लागू करने की सिफारिश।
निष्कर्ष
8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी संघों की मांगें स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि उन्हें बेहतर वेतन, अधिक वित्तीय सुरक्षा, पुरानी पेंशन योजना की बहाली और वेतनमान में सुधार की जरूरत है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इन सिफारिशों को किस हद तक स्वीकार करती है और अप्रैल 2025 में आने वाले Terms of Reference में किन बिंदुओं को शामिल किया जाता है।
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